Inviting Suggestions on Prevention and Response Framework for Drugs and Substance Use in Children

Start Date 15/09/2026 - 12:00

End Date 15/10/2026 - 17:45

Time zone: IST (GMT +5.30 Hrs)

Ministry: Ministry of Women and Child Development Sector:

Women and Child Development

Skill:

Policy Planning

Area of Interest:

Social Development

Created : 15/09/2026

203

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139

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The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), in collaboration with MyGov, invites suggestions on the draft Standard Operating Procedure (SOP) on the “Prevention & Response Framework for Drugs & Substance Use among Children.”

The SOP is being developed by NCPCR in accordance with the Joint Action Plan on Prevention of Drugs and Substance Abuse among Children and Illicit Trafficking, 2021.

The proposed Framework will incorporate inputs received from various stakeholders, emerging best practices, recent research, and relevant recommendations contained in the NCORD Vision Document.

The Framework aims to provide a comprehensive and child-centric approach for the prevention, early identification, response, treatment, rehabilitation, and reintegration of children affected by drug and substance use and illicit trafficking.

Through this initiative, NCPCR seeks valuable suggestions from stakeholders and citizens to strengthen the proposed Framework and ensure a coordinated, effective, and rights-based response to address drug and substance use among children.

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Mahesh

2 weeks 1 day ago

My detailed suggestions are in the attached PDF.

(0.11 MB)

Ram k

2 weeks 2 days ago

सबसे पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा का समाज में ड्रग्स का चलन डीप स्टेट ने अपने प्रिय टट्टूओ के माध्यमसे भारत समेत पूरे विश्व में चलाया।उनमें मुख्य है भारत से टूटे हुए देशों में उनके बिठाए हुए टट्टू जैसे की आईएसआई,जमात, रोहिंग्या,भारत के कन्वर्टस, इनमें कांग्रेस समेत सभी वामपंथी दल भी आ जाते है।इन्हीं के जरिये ड्रग्स का चलन बढ़ता है इसलिए इनका सफाया करना परम आवश्यक है।सारे कन्वर्टस के तथाकथित पूजा स्थलों में फिक्स मैच के साथ इतनी पैसों की किल्लत होनी चाहिए के अधिकतम कन्वर्टस घर वापसी की और जाए।जिस दक्षिण एवं पूर्वोत्तर में इतना अधिक सनातन का व्याप था, वहाँ सबसे अधिक ईसा धर्मांतरण हुआ है।इन्हीं के इकोसिस्टम से ही ड्रग्स एवं गांजे का अंधाधुंध चलन है।उपरांत जो आजका बॉलीवुडिया,मॉलीवुडिया,सोशल मीडिया कल्चर है,उसमें जिस तरह नशे को ग्लोरिफाई किया जाता है,उसे भी समाप्त करना आवश्यक है।यह सारा गंध भारत में बाहर से आता है,इसलिए धर्म सिर्फ एक सीमित भूगोल में छुपके नहीं रह सकता,उसको समस्त संसार में फैलना होता है।बाहरके गंधकों साफ करने के लिए ही सैन्यबल,राजनीति एवं गुप्तचर्य का उपयोग लगता है।भय बिन हो

VishnuS_344

2 weeks 2 days ago

I have attached a PDF containing all my suggestions in Tamil. I humbly request you to kindly translate it into your preferred language.

(0.98 MB)

PrasadkUthup

2 weeks 3 days ago

Government should appoint a highly efficient bureaucrat in role of coordinating with all required ministries to achieve Sustainable Development Goals tby 2030. Another suggestion is to focus on Bihar so that it should grow at double speed compared to other states.

saran singh singh

2 weeks 3 days ago

बाल अधिकारों के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं: 1. पोषण को बाल अधिकार से जोड़ना • आंगनवाड़ी व मिड-डे मील में पोषण मानकों की third-party social audit अनिवार्य की जाए। • "पोषण थाली" को न्यूनतम पोषण गारंटी के रूप में परिभाषित किया जाए। 2. कैदियों के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान • SOP on Care and Protection of Children of Incarcerated Prisoners को सभी राज्यों में लागू किया जाए। • जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा त्रैमासिक समीक्षा अनिवार्य हो। 3. डिजिटल सुरक्षा • सरकारी पोर्टल/पोस्टर में बच्चों की फोटो हेतु माता-पिता की लिखित सहमति अनिवार्य हो। • स्कूल रिकॉर्ड में माता-पिता की कैद की स्थिति का उल्लेख प्रतिबंधित हो। 4. शिकायत निवारण • हर आंगनवाड़ी/स्कूल में Child Helpline 1098 का बोर्ड अनिवार्य हो। • पोर्टल पर बच्चों से जुड़ी शिकायतों के लिए 15 दिन में निस्तारण की समय-सीमा तय हो। 5. सामुदायिक भागीदारी • शेफ, पोषण विशेषज्ञ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को "Poshan Mitra" के रूप में मान्यता दी जाए। • पंचायत स्तर पर बाल अधिकार समिति का गठन हो। सादर, Chef Gagan Saran

saran singh singh

2 weeks 3 days ago

बच्चो को संस्कार ही बचा सकते है

Muthuselvam D

2 weeks 3 days ago

Establishments such as restaurants, gymnasiums, private sports training centers, bakeries, soft drink outlets, and tea/coffee shops located within 200 meters of schools and colleges must be subjected to rigorous monitoring. A special FSSAI registration number designating them as "drug-free outlets" should be introduced and issued for this purpose. Central and State anti-narcotics units must collect samples without prior notice on a quarterly basis and share the resulting reports with the Department of Women and Child Development. Cough syrups and painkillers must not be sold at pharmacies without a valid prescription. If an individual under the age of 21 is arrested in a case involving banned narcotics, their network of friends must be mandatorily investigated and tested for drug use. This creates an opportunity for early intervention and rehabilitation. Children are the future pillars of the nation; it is our duty to protect them from falling prey to the scourge of drug abuse.