- चंडीगढ़ UT
- क्रिएटिव कॉर्नर
- दादरा नगर हवेली UT
- दमन और दीव U.T.
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- वाणिज्य विभाग
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल इंडिया
- आर्थिक कार्य
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- ग्रीन इंडिया
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल्स
- भारतीय रेलवे
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - ISRO
- रोजगार सृजन
- LiFE-21दिनों की चुनौती
- मन की बात
- हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - स्वयंसेवक
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए NRIs
- खुला मंच
- राजस्व और GST
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रीय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- स्पोर्टी इंडिया
- स्वच्छ भारत
- आदिवासी विकास
- वाटरशेड प्रबंधन
- राष्ट्र-निर्माण के लिए युवा
स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटी परियोजना और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफ़ॉर्मेशन (AMRUT) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नई योजनाएं हैं, जिन्हें भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था।
परियोजनाओं को शुरू करने से पहले, शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) ने समाधान की तीन अलग-अलग श्रेणियों में #MeraShaharMeraSapna प्रतियोगिता की शुरुआत की, जिसे स्मार्ट शहरों में लागू किया जाना था। भारत के नागरिकों को हर श्रेणी में सवालों के लिए अपने अभिनव विचार और समाधान सबमिट करने के लिए आमंत्रित किया गया था और जीतने वाले विचारों को 100 स्मार्ट शहरों के साथ शेयर किया गया था, ताकि उन्हें लागू किया जा सके।
इसके बाद मंत्रालय ने इसकी सूची की घोषणा की 98 शहर जो स्मार्ट सिटी चैलेंज के पहले चरण में हिस्सा ले रहे हैं। ये संभावित स्मार्ट शहर व्यापक नागरिक परामर्श के बाद शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) को अपने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (SCP) प्रस्तुत करेंगे। शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन (OM)माईगव सार्वजनिक परामर्श की सुविधा के लिए प्राथमिक उपकरणों में से एक होगा।
इस समूह का उद्देश्य कार्य, चर्चा,जनमत, ब्लॉग और वार्ता के माध्यम से नागरिकों के परामर्श को सुविधाजनक बनाना है