नागरिक-केंद्रित मंच लोगों को सरकार से जुड़ने और सुशासन की दिशा में योगदान करने का अधिकार देता है।

माईगव: को भारत सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच (सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म) के रूप में स्थापित किया गया है जो नीति निर्माण के लिए नागरिकों से जुड़ने के लिए कई सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहभागिता करता है और सार्वजनिक हित और कल्याण के मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय लेता है।

26 जुलाई 2014 को लॉन्च किए जाने के बाद से माईगव के 30.0 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। लगभग सभी सरकारी विभाग अपनी नागरिक जुड़ाव गतिविधियों, नीति निर्माण के लिए परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नागरिकों को सूचना का प्रसार करने के लिए माईगव मंच का लाभ उठाते हैं। माईगव उपयोगकर्ता नाम @MyGovIndia के साथ सोशल मीडिया Twitter, Facebook, Instagram, YouTube और LinkedIn पर सबसे सक्रिय प्रोफाइल में से एक है। माईगव की Koo, Sharechat, Chingari, Roposo, Bolo Indya और Mitron जैसे कई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उल्लेखनीय उपस्थिति है। माईगव ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, IVRS, SMS और आउटबाउंड डायलिंग (OBD) तकनीकों का अभिनव ढंग से उपयोग करके चर्चाओं, कार्यों, जनमतों , सर्वेक्षणों, ब्लॉगों, वार्ताओं,संकल्पों, क्विज़ और ऑन-ग्राउंड गतिविधियों जैसी कई जुड़ाव पद्धतियों को अपनाया है।माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2014 को लॉन्च किए जाने के बाद से माईगव के 30.0 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। लगभग सभी सरकारी विभाग अपनी नागरिक जुड़ाव गतिविधियों, नीति निर्माण के लिए परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नागरिकों को सूचना का प्रसार करने के लिए माईगव मंच का लाभ उठाते हैं। माईगव उपयोगकर्ता नाम @MyGovIndia के साथ सोशल मीडिया Twitter, Facebook, Instagram, YouTube और LinkedIn पर सबसे सक्रिय प्रोफाइल में से एक है। माईगव की Koo, Sharechat, Chingari, Roposo, Bolo Indya और Mitron जैसे कई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उल्लेखनीय उपस्थिति है। माईगव ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, IVRS, SMS और आउटबाउंड डायलिंग (OBD) तकनीकों का अभिनव ढंग से उपयोग करके चर्चाओं, कार्यों, जनमतों , सर्वेक्षणों, ब्लॉगों, वार्ताओं,संकल्पों, क्विज़ और ऑन-ग्राउंड गतिविधियों जैसी कई जुड़ाव पद्धतियों को अपनाया है।

माईगव ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम, राजस्थान, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे 23 राज्यों में राज्य उदाहरण भी लॉन्च किए हैं।