G20 अध्यक्षता को अपने हाथ में लेकर भारत ने एक महत्वाकांक्षी सफर की शुरूआत की है। भारत की अध्यक्षता के दौरान, हम वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह यानी डिजिटल इकोनॉमी वर्क ग्रुप (DEWG) G20 का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रवाह है, जिसके ज़रिये हम भारत की G20 अध्यक्षता थीम वसुधैव कुटुम्बकम -एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के अनुरूप दुनिया के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

इन्हीं प्रयासों के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस (G20-DIA) लॉन्च किया है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस (G20-DIA) का मिशन नवीन समाधान दिखाना और नवाचार इकोसिस्टम खिलाड़ियों का एक गठबंधन बनाना है, जिसमें स्टार्टअप, निवेशक, मेंटर और ऐसे संस्थान शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी और समाज के उत्थान के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं/नवाचारों का निर्माण कर रहे हैं।

स्टार्टअप्स में विभिन्न समस्या बयानों के लिए समाधान विकसित करना जी-20 सदस्य देशों और आमंत्रित गैर-सदस्य देशों से एड-टेक, हेल्थ-टेक, एग्री-टेक, फिन-टेक, सिक्योर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी के छह विषयों को जी-20-डीआईए के हिस्से के रूप में मान्यता और समर्थन दिया जाएगा।

जी20-डिजिटल इनोवेशन एलायंस के हिस्से के रूप में, एमईआईटीवाई कई कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है, एक्सपर्ट सेशन, वेबिनार, इनोवेटरों की उपयोगी और रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छह चयनित विषयों के आसपास क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, उद्यमी, स्टार्टअप, कारपोरेट, निवेशक, मेंटर आदि। जी-20-डीआईए वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को एकजुट करेगा ताकि नवाचारी डिजिटल समाधानों को विकसित करने वाले स्टार्टअप को मान्यता दी जा सके और उनका समर्थन किया जा सके जो मानवता के क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

सेक्टर:
एजीआरआई-टेक
ईडी-टेक
फिन-टेक
हेल्थ-टेक
सुरक्षित डिजिटल इंफ्रा
CIRCULAR इकॉनमी

टाइम लाइन:
शुरुआत की तारीख: 23 जनवरी 2023
अंतिम तिथि: 31 मार्च 2023

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पात्रता मानदंड:
1. भाग लेने वाली टीमों को अनिवार्य रूप से कंपनियों / स्टार्टअप / एमएसएमई / एलएलपी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए ताकि जी 20-डीआईए के लिए आवेदन किया जा सके।
2. इकाई के पास भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ 51% या अधिक शेयरधारिता होनी चाहिए और भारत में अधिवास होना चाहिए।
3. आवेदक इकाई किसी भी विदेशी निगम की सहायक कंपनी नहीं होनी चाहिए।