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प्रवर्तन निदेशालय (ED), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, 1 मई, 2026 को अपने 70 वर्ष पूरे कर लेगा। भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में, इस निदेशालय को विदेशी मुद्रा प्रबंधन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में योगदान अत्यंत गहरा और दूरगामी रहा है, जिसके कारण उन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है। उनका जीवन और कार्य आज भी देशभर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। जिस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई है, वह 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम' (PHRA), 1993 है, जिसमें 'मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम', 2019 द्वारा संशोधन किया गया है।

26 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

AI इम्पैक्ट समिट पहल नागरिक केंद्रित गतिविधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते AI इकोसिस्टम को लोगों के और करीब लाना है।

युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS), खेलो इंडिया पहल के ज़रिए, ASMITA (कार्य के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करके खेल में कामयाबी हासिल करना) लीग को बढ़ावा दे रहा है। पहले खेलो इंडिया विमेंस लीग के नाम से जानी जाने वाली, ASMITA भारतीय महिला खिलाड़ियों की मज़बूत भावना, हिम्मत और ताकत को दिखाती है।

IKS का अर्थ है भारतीय ज्ञान प्रणालियां यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रभाग है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों का संवर्धन और संरक्षण करना है।

भारत में हर छात्र जिस बातचीत का इंतजार कर रहा है वह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा!

भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है—एक ऐसा शाश्वत दस्तावेज़ जो इस महान राष्ट्र के नागरिकों के रूप में हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और सामूहिक आकांक्षाओं को परिभाषित करता है। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाने का सम्मान करने के लिए, देश भर में हर साल कंस्टीटूशन डे (संविधान दिवस) मनाया जाता है।