- चंडीगढ़ UT
- क्रिएटिव कॉर्नर
- दादरा नगर हवेली UT
- दमन और दीव U.T.
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- वाणिज्य विभाग
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल इंडिया
- आर्थिक कार्य
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
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- सरकारी विज्ञापन
- ग्रीन इंडिया
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल्स
- भारतीय रेलवे
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - ISRO
- रोजगार सृजन
- LiFE-21दिनों की चुनौती
- मन की बात
- हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - स्वयंसेवक
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए NRIs
- खुला मंच
- राजस्व और GST
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रीय पंचायत
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- स्मार्ट सिटी
- स्पोर्टी इंडिया
- स्वच्छ भारत
- आदिवासी विकास
- वाटरशेड प्रबंधन
- राष्ट्र-निर्माण के लिए युवा
नई शिक्षा नीति
इस समूह का उद्देश्य समावेशी, सहभागी और समग्र दृष्टिकोण के जरिए देश के लिए नई शिक्षा नीति तैयार करना है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। तब से अब तक नीति में संशोधन की मांग को देखते हुए कई बदलाव हुए हैं । भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और शोध के संबंध में जनसंख्या की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाना चाहती है, जिसका लक्ष्य छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और उद्योग में जनशक्ति की कमी को दूर करके भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। इस उद्देश्य के लिए, इस समूह के अंतर्गत आने वाली चर्चाओं के लिए 33 विषयों की पहचान की गई है। विषयों को स्कूल शिक्षा (13 विषय) और उच्च शिक्षा (20 विषय) क्षेत्रों के लिए अलग-अलग बांटा गया है। समूह में कार्य और चर्चाएं शामिल हैं। टास्क ऑनलाइन और ऑन-ग्राउंड दोनों तरह से होते हैं। इन चर्चाओं से प्रतिभागी अपनी सोच और विचार शेयर कर सकते हैं।