भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई थी। जिस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई है, वह 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993' है, जिसमें 'मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019' द्वारा संशोधन किया गया है।

मानव अधिकार संरक्षण (PHR) अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(d) के अनुसार, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित हैं, जिन्हें संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है या अंतरराष्ट्रीय समझौतों में निहित हैं तथा जो भारत की न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।

यह 'पेरिस सिद्धांतों' के अनुरूप है। इन सिद्धांतों को अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित 'मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला' में अपनाया गया था, और 20 दिसंबर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने प्रस्ताव 48/134 के माध्यम से इनका समर्थन किया गया था।

NHRC मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के प्रति भारत की चिंता का एक मूर्त रूप है।