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केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के ड्राफ़्ट पर सुझाव आमंत्रित करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के ड्राफ़्ट पर सुझाव आमंत्रित करना
प्रारंभ तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' का ड्राफ़्ट तैयार कर लिया है। इस नए ड्राफ़्ट बिल का उद्देश्य पुराने हो चुके केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून से बदलना है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' का ड्राफ़्ट तैयार कर लिया है। इस नए ड्राफ़्ट बिल का उद्देश्य पुराने हो चुके केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून से बदलना है। परामर्श प्रक्रिया का मुख्य फोकस एक ऐसा अधिनियम बनाना है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखता है और अनावश्यक प्रावधानों को हटाता है। ड्राफ़्ट बिल में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) खंड और दो अनुसूचियां शामिल हैं।

माईगव प्लेटफॉर्म पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यवसाय के अनुकूल कानून को आकार देने के लिए ड्राफ़्ट बिल पर पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आपके सुझाव/टिप्पणियां/विचार आमंत्रित किए जाते हैं।

कैसे भाग लें:
1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' के ड्राफ़्ट की समीक्षा करें यहाँ.
2. 26 जून 2024 तक अपने सुझाव/टिप्पणी/विचार निचे दिए गए फ़ॉर्मेट में सबमिट करें। .

क्र. सं. | ड्राफ़्ट बिल की खंड संख्या | खंड का शीर्षक | प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो | कारण, टिप्पणियां या रिमार्क्स

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Rank Bhautik
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Rank Bhautik 1 day 6 hours ago

ભાષા અને સ્પષ્ટતા: બિલમાં વપરાતી ભાષા સરળ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ જેથી તે સામાન્ય નાગરિક માટે સમજવા યોગ્ય હોય. કોઈપણ પ્રકારના ગૂંચવણભર્યા શબ્દો અથવા તાંત્રિક શબ્દોનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.

પ્રભાવ અને અસરો: બિલના અમલથી જે વ્યક્તિઓ, ઉદ્યોગો અથવા ભાગીદારો પર અસર થાય તે અંગેની માહિતી મહત્ત્વની છે. કોઈ પણ નકારાત્મક અસરોને ન્યુનતમ કરવા માટે યોગ્ય નિયંત્રણો અને નિયમનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.

સરળતા અને કાર્યક્ષમતા: ટેક્સની ગણતરી અને ચૂકવણી પ્રક્રિયાઓ સરળ અને કાર્યક્ષમ હોવી જોઈએ. બિનજરૂરી બ્યુરોક્રસી અથવા પેપરવર્ક ઘટાડવું જોઈએ.

yogesh@kavishaholiday.com
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Yogesh Selarka 1 day 8 hours ago

Dear Sir,

like one nation one election... Taxation return filing also should be once.... for All taxes... decide one common month to file all returns.. may be it Individual /Corporate /Gst.... All return filing should in one perticular month,so people can plan accordingly and focus on business rest of the year....

Shubhodeep_5
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Shubhodeep Goswami 1 day 9 hours ago

महू खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन
इंदौर दाहोद रेलवे लाइन
इंदौर धार छोटा उदेपुर रेलवे लाइन
इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन
इंदौर जबलपुर रेलवे लाइन
उज्जैन आगर झालावाड़ नई रेलवे लाइन
खंडवा खरगोन अलीराजपुर रेलवे लाइन
जल्द से जल्द पूर्ण हो।

VINEET SHILPI JAN SEWA SAMITI BALRAMPUR
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VINEET SHILPI JAN SEWA SAMITI BALRAMPUR 1 day 11 hours ago

यह बिल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सफल प्रयास है! किन्तु सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विवेक से काम लेना चाहिए

RahulMajoka
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RahulMajoka 1 day 12 hours ago

नमस्कार सर आप किसानों को जो पेंशन दे रहे हैं उसे आप बंद क्यों नहीं करते वह आपके खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। इसकी बजाय जो गरीब रिकक्षा चालक है जो मजदूरी करता है, सिर ओर कंधो पर बोझा उठाता है। बहुत गरीब इंसान है, उसको पेंशन दी जाए। उनकी बजाये महिलाओं को ईस किस्त का आधे से भी कम दोगे तो वो बहुत खुश हो कर आपका साथ देगी। वह आपको खूब खूब आशीर्वाद देंगे।

GulshanGautam_8
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Gulshan kumar 1 day 23 hours ago

The Central Excise Bill is a legislative proposal to reform India's excise duty system. It seeks to simplify the excise duty structure, enhance compliance through digital solutions, and foster a business-friendly environment. Key changes include aligning definitions and procedures with GST law, extending the time limit for duty recovery, and reducing excise duty rates on certain products. The bill aims to repeal the old Central Excise Act of 1944 and improve efficiency in the taxation of excisable goods.

bthimmappa_2
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Thimmappa Boya 1 day 23 hours ago

The Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), Department of Revenue, Ministry of Finance, invites suggestions on the draft ‘Central Excise Bill, 2024’ from stakeholders by 26th June 2024.
The CBIC has prepared a draft ‘Central Excise Bill, 2024.’ Once enacted, the Bill shall replace the Central Excise Act, 1944. The Bill aims to enact a comprehensive modern central excise law with an emphasis on promoting ease of doing business and repealing old and redundant provisions. The Bill comprises twelve chapters, 114 (one hundred and fourteen) sections and two schedules.

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