भारत सरकार
English language

होम | माईगव

ऐक्सेसिबिलिटी
सुगम्यता टूल
रंग समायोजन
टेक्स्ट आकार
नेविगेशन समायोजन
स्क्रीन रीडर आइकनस्क्रीन रीडर
मेन्यू
स्टिकी मेन्यू

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के ड्राफ़्ट पर सुझाव आमंत्रित करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के ड्राफ़्ट पर सुझाव आमंत्रित करना
प्रारंभ तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' का ड्राफ़्ट तैयार कर लिया है। इस नए ड्राफ़्ट बिल का उद्देश्य पुराने हो चुके केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून से बदलना है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' का ड्राफ़्ट तैयार कर लिया है। इस नए ड्राफ़्ट बिल का उद्देश्य पुराने हो चुके केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून से बदलना है। परामर्श प्रक्रिया का मुख्य फोकस एक ऐसा अधिनियम बनाना है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखता है और अनावश्यक प्रावधानों को हटाता है। ड्राफ़्ट बिल में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) खंड और दो अनुसूचियां शामिल हैं।

माईगव प्लेटफॉर्म पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यवसाय के अनुकूल कानून को आकार देने के लिए ड्राफ़्ट बिल पर पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आपके सुझाव/टिप्पणियां/विचार आमंत्रित किए जाते हैं।

कैसे भाग लें:
1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' के ड्राफ़्ट की समीक्षा करें यहाँ.
2. 26 जून 2024 तक अपने सुझाव/टिप्पणी/विचार निचे दिए गए फ़ॉर्मेट में सबमिट करें। .

क्र. सं. | ड्राफ़्ट बिल की खंड संख्या | खंड का शीर्षक | प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो | कारण, टिप्पणियां या रिमार्क्स

Reset
Showing 546 Submission(s)
AANDO G
AANDO G 1 year 7 months ago
The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has prepared a draft of the 'Central Excise Bill, 2024'. This new draft bill aims to replace the outdated Central Excise Act, 1944, with a comprehensive and modern central excise law.Central GST has replaced excise duty as excise is charged by the Central Government and it also collects the revenue from Central GSTIn GST, Excise duty's place has been taken by Central GST as excise is levied by Central Government and revenue from CGST will also be of Central government.Transition of Credit from Repealed Excise Act to the New Act. The new Central Excise Act includes transitional provisions for credit unutilised under the old law. Such credit can be used under the new act, subject to its provisions and rules.Fundamentally, excise duty is a tax levied on domestically produced goods. Generally, it is charged on their production and sale and is also known as CENVAT or Central Value Added Tax.
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Mahadebsuna
Mahadebsuna 1 year 7 months ago
have a problem. RBI fixes inflation rates and then it puts cap on FD rates as well as on interest given on Savings accounts. Now if we see historical records inflation rates are aways fixed higher than the latter two. Why is it that we still have to give tax for the interest banks have got from the banks? Income Tax is not a matter of pride since I am already paying Tax as GST (earlier VAT Excise Duty) Customs Duty.You dont want to bring petrol-diesel under GST bcoz
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Muthuselvam D
Muthuselvam D 1 year 7 months ago
Non brand goods going from a manufacturer to a dealer or buyer are less taxed. But why is there no tax on non brand and unclassifiable goods that are exchanged from one dealer to another?. Non brand and unclassifiable goods also require a limit on duty exemption or lower rate of duty. It should be regulated to get more profit by buying from farmers at low price. Trader to Trader bill should be made mandatory. There is shortage of yarn in Nad and unhindered export of cotton to Bangladesh is allowed. When there is a shortage of a commodity in the country, excise duty must be levied on businesses exporting raw materials. Taxes should be imposed on unfinished raw materials such as cotton as a source of textile production. Minimum excise duty should be imposed on large volume traders of non-branded and non-classifiable goods.
Dislike (0)
Reply
Report Spam
स्टिकी मेन्यू