I understand that, now Central Excise is levied with Petroleum products. Other products manufactured in India to which Central Excise relates was subsumed under the GST Act 2017. Is the new Central Excise law planned meant for petroleum products? Is there any urgency for a reform?

1) Unless we seal Bangladesh border fencing open areas, increasing BSF personnel, vigilance on them to stop infiltration of Rohingyas & illegal Bangladeshis becoming Jihadis in Delhi, J&K and all India beside demographic threat due to global warming within a decade; 2/3rd of Islamic Bangladesh will be under sea so like 60 million illegal Bangladeshi Muslims & Rohingyas already in India we will receive 120 million more which would finish India
2) Of 3 million central job, 2.5 million be recruited on contractual basis to run Govt as work increasing & current railway accidents, failure in conducting exams show
3) Agniveer & all Central Govt jobs except UPSC be for 6 year contract upto 60 years with 75% retention & 25% dismissal after each term ends
4) Pakistan buying 4.5G & 5G jets from China so India must fast track buying MMRCA jets or enhance HAL production in warfooting along with buying retired Mirage 2000, Mig 29, Jaguar, Hawk & Su 30 MKI from around the world

माननीय प्रधानमंत्री,
सादर प्रणाम,
आपको तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं।
मेरे पिताजी आपको दो सुझाव देना चाहते हैं।
सुझाव नंबर 1
जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर विपक्षी राज्य सरकार अपनी मनमानी तरीके से स्टेट पुलिस बल का इस्तेमाल करती आ रही है,नतीजा आतंकवाद,गुंडागर्दी,भ्रष्टाचार,तुष्टिकरण,घुसपैठ,डेमोग्राफिक चेंज, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल इस तरह की घटना को प्रोत्साहन और बड़ावा दिया जा रहा है। इस पर नकेल कसने में पुलिस बल नाकाम रहती हैं। पुलिस बल हथबल होकर तमासबीन बनकर सिर्फ देखती रेहजाती है। राज्य सरकार की कटपुतली बनकर रेहजाति हैं।
सुझाव नंबर 2
मेरे पिताजी का सुझाव हैं कि जिस तरह भारतीय सेना,सीबीआई,ईडी, एनआईए जैसी संस्थाएं केंद्र के अधीन काम करती हैं वैसे ही पुलिस बल को भी केंद्र सरकार के अधीन लाना चाहिए।स्टेट पुलिस की बजाए भारतीय पुलिस बल मंत्रालय घटित कर उसे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित करना चाहिए।आशा करती ही की मेरे पिताजी द्वारा दिए गए इन सुझावोपर आप गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करे।
आपकी प्रशंसक।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार के बजट में आपसे निवेदन है कि खाने-पीने में 5% और 12% के स्लैब जीएसटी को कम किया जाए, 5% उनको देना पड़ता है जो कि बिना किसी ब्रांड के थोक व्यापार करते हैं और 12% उनको देना पड़ता है जो की ब्रांड लगाकर खाने पीने का सामान बेचते हैं मेरी आपसे निवेदन है की छोटे व्यापारी जो नया ब्रांड तैयार कर रहे हैं उन्हें 12% देना पड़ रहा है जो की बड़ी ही मुश्किल हो रही है आपसे निवेदन है कि 5% और 12% के स्लैब को सालाना बिक्री के ऊपर कर दिया जाए ना की ब्रांड और नॉन ब्रांड के बीच का फर्क रखा जाए, उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं जैसे हल्दीराम नमकीन वाले को 12% जीएसटी देना पड़ रहा है सरकार को लेकिन अविनाश नाम की नमकीन नए ब्रांड कंपनी को भी 12% देना पड़ रहा है लेकिन हल्दीराम सालाना करोड़ों का माल बेच रहा है और अविनाश सालाना 5 से 7 लाख का ही माल बेच पा रहा है अब बताइए प्रधानमंत्री जी बड़ी कठिनाई हो रही है इस इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए । हल्दीराम बड़ी कंपनी है इसलिए उसे कम दर पर सामान मिलता है अविनाश नमकीन नाम की नई कंपनी है इसलिए उसे ज्यादा दम पर सामान खरीदना पड़ता

it's good

To the hon'ble prime minister of India

Everyday some people are illegally transporting these innocent animals to slaughterhouses, when some good citizens try to stop these activities then they would end up in jail. Till now we haven't got any support from the government. As you know sir, how much value we give to this scared animals. They are the living proof of our Hindu Dharma, our legacy. we are requesting you to take action against this issue and bring a new amendment that would make cow as our national animal.

As you can see, tens of cows are ended up on roads after they are abandoned by their owners, these animals are dying on roads as they don't have shelter to live in. some good people are doing their best to give these animals enough food and shelter. I want you to support them financially.

we wish that one day you will address this issue in the parliment to bring some strick rules against cow slaughter. maybe one day we would see cow as our national animal..

One nation one price brings equality and justice to nation .

give maney licences who ever want to produce liquire and stop liqure gaints looting money and running out of country .

liqure industry licences shall be given with thousands of brands across country .
each district shall have production centers so that distillery owners dosent become super rich.

all excise products shall come in same law .

Explore ways to stop superlarge scale industry to many medium scale industries

Jai Hind Jai Bharat

Every year, thousands of poorer sections of Indians are killed by illicit liquor. They are not dispensable Indians. They are farmers and laborers who would have contributed to Indian economy through their daily toil. Those liquor makers remain out of the excise net. The matter is not negligible even from purely monetary angle as such activity is really big business in aggregate.
It is felt that the Excise department should take the steam out of the illegal business by providing license to manufacturers of cheap liquors and bring them within the ambit of production safeguards and norms so that the yearly mayhem of poor Indians stops.
It is also necessary to take into account the ethnic festivals and cultures in regard to imposition of prohibition.

I like