Dear Sir,

like one nation one election... Taxation return filing also should be once.... for All taxes... decide one common month to file all returns.. may be it Individual /Corporate /Gst.... All return filing should in one perticular month,so people can plan accordingly and focus on business rest of the year....

महू खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन
इंदौर दाहोद रेलवे लाइन
इंदौर धार छोटा उदेपुर रेलवे लाइन
इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन
इंदौर जबलपुर रेलवे लाइन
उज्जैन आगर झालावाड़ नई रेलवे लाइन
खंडवा खरगोन अलीराजपुर रेलवे लाइन
जल्द से जल्द पूर्ण हो।

यह बिल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सफल प्रयास है! किन्तु सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विवेक से काम लेना चाहिए

नमस्कार सर आप किसानों को जो पेंशन दे रहे हैं उसे आप बंद क्यों नहीं करते वह आपके खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। इसकी बजाय जो गरीब रिकक्षा चालक है जो मजदूरी करता है, सिर ओर कंधो पर बोझा उठाता है। बहुत गरीब इंसान है, उसको पेंशन दी जाए। उनकी बजाये महिलाओं को ईस किस्त का आधे से भी कम दोगे तो वो बहुत खुश हो कर आपका साथ देगी। वह आपको खूब खूब आशीर्वाद देंगे।

Actually excise duty, which is impose on the production of goods and services , transfer to consumers.

Jai Hind Jai Bharat

The Central Excise Bill is a legislative proposal to reform India's excise duty system. It seeks to simplify the excise duty structure, enhance compliance through digital solutions, and foster a business-friendly environment. Key changes include aligning definitions and procedures with GST law, extending the time limit for duty recovery, and reducing excise duty rates on certain products. The bill aims to repeal the old Central Excise Act of 1944 and improve efficiency in the taxation of excisable goods.

The Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), Department of Revenue, Ministry of Finance, invites suggestions on the draft ‘Central Excise Bill, 2024’ from stakeholders by 26th June 2024.
The CBIC has prepared a draft ‘Central Excise Bill, 2024.’ Once enacted, the Bill shall replace the Central Excise Act, 1944. The Bill aims to enact a comprehensive modern central excise law with an emphasis on promoting ease of doing business and repealing old and redundant provisions. The Bill comprises twelve chapters, 114 (one hundred and fourteen) sections and two schedules.

केंद्र सरकार को मेरा विशेष सुझाव है की बो ऐसे सभी भारतीय नागरिकों का कर्जा माफ़ कर दे जिनके पास ना कृषि भूमि है ना ही सरकारी जॉब है ना ही आमदनी का कोई ठोस आधार है लेकिन उनके द्वारा छोटे छोटे लोन ले रखे है जो उनके सिबिल को प्रभावित कर रहे है।
में ये जानता हूं की मेरी ये बात कोई नहीं सुनेगा ना ही ये पूरी हो सकती है क्यों की मोदी सरकार गरीब मजदूर की पीड़ा नहीं समझ सकती है।

एक देश एक नियम के तहत एक्साइज बिल को लाना चाहिए। भौगलिक स्थिति को विचार करना होगा। देश के विकास और लोगों के हित, दोनों को देखना भी इस बिल में प्रावधान होनी चाहिए।