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Suggestions Invited on Draft Central Excise Bill, 2024

Suggestions Invited on Draft Central Excise Bill, 2024
Start Date :
Jun 07, 2024
Last Date :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has prepared a draft of the 'Central Excise Bill, 2024'. This new draft bill aims to replace the outdated Central Excise Act, ...

The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has prepared a draft of the 'Central Excise Bill, 2024'. This new draft bill aims to replace the outdated Central Excise Act, 1944, with a comprehensive and modern central excise law. The primary focus of the consultative process is to enact a law that factors in ease of doing business and removes redundant provisions. The draft bill comprises 12 chapters, 114 (one hundred and fourteen) sections and two schedules.

Your suggestions/comments/views are invited in the pre-legislative consultative process on the draft Bill for shaping an efficient, clear, and business-friendly law on the MyGov platform.

How to Participate:
1. Review the draft of the 'Central Excise Bill, 2024' on the CBIC website HERE.
2. Submit your suggestions/comments/views in the following format by 26th June 2024.

Sl.No. | Clause No. of the draft Bill | Title of the Clause | Proposed modification, if any | Reasons, Comments or Remarks

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Showing 546 Submission(s)
Yogesh Selarka
Yogesh Selarka 1 year 9 months ago
Dear Sir, like one nation one election... Taxation return filing also should be once.... for All taxes... decide one common month to file all returns.. may be it Individual /Corporate /Gst.... All return filing should in one perticular month,so people can plan accordingly and focus on business rest of the year....
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Shubhodeep Goswami
Shubhodeep Goswami 1 year 9 months ago
महू खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन इंदौर दाहोद रेलवे लाइन इंदौर धार छोटा उदेपुर रेलवे लाइन इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन इंदौर जबलपुर रेलवे लाइन उज्जैन आगर झालावाड़ नई रेलवे लाइन खंडवा खरगोन अलीराजपुर रेलवे लाइन जल्द से जल्द पूर्ण हो।
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VINEET SHILPI JAN SEWA SAMITI BALRAMPUR
VINEET SHILPI JAN SEWA SAMITI BALRAMPUR 1 year 9 months ago
यह बिल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सफल प्रयास है! किन्तु सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विवेक से काम लेना चाहिए
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RahulMajoka
RahulMajoka 1 year 9 months ago
नमस्कार सर आप किसानों को जो पेंशन दे रहे हैं उसे आप बंद क्यों नहीं करते वह आपके खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। इसकी बजाय जो गरीब रिकक्षा चालक है जो मजदूरी करता है, सिर ओर कंधो पर बोझा उठाता है। बहुत गरीब इंसान है, उसको पेंशन दी जाए। उनकी बजाये महिलाओं को ईस किस्त का आधे से भी कम दोगे तो वो बहुत खुश हो कर आपका साथ देगी। वह आपको खूब खूब आशीर्वाद देंगे।
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Gulshan kumar
Gulshan kumar 1 year 9 months ago
The Central Excise Bill is a legislative proposal to reform India's excise duty system. It seeks to simplify the excise duty structure, enhance compliance through digital solutions, and foster a business-friendly environment. Key changes include aligning definitions and procedures with GST law, extending the time limit for duty recovery, and reducing excise duty rates on certain products. The bill aims to repeal the old Central Excise Act of 1944 and improve efficiency in the taxation of excisable goods.
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Thimmappa Boya
Thimmappa Boya 1 year 9 months ago
The Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), Department of Revenue, Ministry of Finance, invites suggestions on the draft ‘Central Excise Bill, 2024’ from stakeholders by 26th June 2024. The CBIC has prepared a draft ‘Central Excise Bill, 2024.’ Once enacted, the Bill shall replace the Central Excise Act, 1944. The Bill aims to enact a comprehensive modern central excise law with an emphasis on promoting ease of doing business and repealing old and redundant provisions. The Bill comprises twelve chapters, 114 (one hundred and fourteen) sections and two schedules.
mygov_1718469355113092501
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suryakant
suryakant 1 year 9 months ago
केंद्र सरकार को मेरा विशेष सुझाव है की बो ऐसे सभी भारतीय नागरिकों का कर्जा माफ़ कर दे जिनके पास ना कृषि भूमि है ना ही सरकारी जॉब है ना ही आमदनी का कोई ठोस आधार है लेकिन उनके द्वारा छोटे छोटे लोन ले रखे है जो उनके सिबिल को प्रभावित कर रहे है। में ये जानता हूं की मेरी ये बात कोई नहीं सुनेगा ना ही ये पूरी हो सकती है क्यों की मोदी सरकार गरीब मजदूर की पीड़ा नहीं समझ सकती है।
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BASANT KUMAR MOHAPATRA
BASANT KUMAR MOHAPATRA 1 year 9 months ago
एक देश एक नियम के तहत एक्साइज बिल को लाना चाहिए। भौगलिक स्थिति को विचार करना होगा। देश के विकास और लोगों के हित, दोनों को देखना भी इस बिल में प्रावधान होनी चाहिए।
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