केंद्रीय बजट 2026–27 के लिए मेरा सुझाव है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर के लिए स्पष्ट, संतुलित और व्यावहारिक नीति बनाई जाए। वर्तमान में 30% कर और 1% टीडीएस छोटे निवेशकों व स्टार्टअप्स के लिए बाधा है, जिसे तर्कसंगत किया जाना चाहिए। क्रिप्टो को डिजिटल एसेट की स्पष्ट परिभाषा मिले और नुकसान को लाभ से समायोजित करने की अनुमति दी जाए। इससे नवाचार बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे और भारत डिजिटल से निवेदन हे कि 30% कम से कम करे या सरकार से हम भारत वासियोक निवेदन हे . क्रिप्टो कंरसी का कोई नुकसान नाही हो याहमारे आसे रिक्वेस्ट हे हमारे श्री मा.पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहेब .... धन्यवाद 🙏🙏🙏🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

मैं एक जागरूक नागरिक के रूप में Union Budget 2026–27 के लिए क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एवं Web3 सेक्टर से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वर्तमान में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% TDS छोटे निवेशकों, युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी बाधा बन चुके हैं, जिससे लोग अनौपचारिक और विदेशी प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। कृपया टैक्स संरचना को सरल, संतुलित और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि लोग टैक्स से बचने के बजाय कानूनी और पारदर्शी तरीके से निवेश और रिपोर्टिंग करें। क्रिप्टो को स्पष्ट रूप से “Digital Asset” का कानूनी दर्जा देकर एक स्थिर और भरोसेमंद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़े और उद्योग को स्पष्ट दिशा मिले। क्रिप्टो में हुए नुकसान को क्रिप्टो लाभ से समायोजित करने की अनुमति दी जाए ताकि टैक्स प्रणाली निष्पक्ष बन सके। ब्लॉकचेन एवं Web3 स्टार्टअप्स के लिए बजट में विशेष प्रावधान, टैक्स में राहत, फंडिंग सपोर्ट और इनोवेशन ग्रांट्स दिए जाएँ। “National Blockchain & Web3 Mission” शुरू किया जाए ताकि भारत वैश्विक ब्लॉकचेन हब बन सके और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा ह

My recommendation for the Union Budget 2026–27 is to formulate a clear, balanced, and pragmatic policy for the crypto and blockchain sectors. The current 30% tax and 1% TDS are a barrier for small investors and startups, and they should be rationalized. Cryptocurrency should receive a clear definition of digital assets and allow for the set-off of losses against profits. This will spur innovation, create jobs, and position India as a leader in the digital economy.

केंद्रीय बजट 2026–27 के लिए मेरा सुझाव है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर के लिए स्पष्ट, संतुलित और व्यावहारिक नीति बनाई जाए। वर्तमान में 30% कर और 1% टीडीएस छोटे निवेशकों व स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसे बहुत ही कम किया जाना चाहिए। क्रिप्टो को डिजिटल एसेट की स्पष्षा मिले और नुकसान को लाभ से समायोजित करने की अनुमति दी जाए। इससे नवाचार बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनेगा। साथ ही भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनेगा l और भारत सरकार को भी समय के साथ बदलना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी में फायदा मिल सके l

भारत सरकार से अनुरोध है कि जितना भी जल्दी हो सके क्रिप्टो करेंसी को अति शीघ्र ही लागू कर देना चाहिए जिससे की भारत भी पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम बना सके और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सके l साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह से टेक्नोलॉजी में बहुत ही शानदार फायदा मिल सके l jab ट्रंप सरकार अमेरिका में क्रिप्टो को जबरदस्त तरीके से लागू कर रहे हैं तो भारत सरकार को भी समय के साथ बदलना चाहिए जिससे कि भारतीय जनता को भी समय के साथ फायदा मिल सके l

Union Budget 2026–27 के लिए मेरा सुझाव है कि भारत में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेक्टर को स्पष्ट, संतुलित और भविष्य-उन्मुख नीति के साथ आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% TDS छोटे निवेशकों और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी बाधा बन चुके हैं। इसे सरल और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए, ताकि लोग टैक्स से बचने के बजाय सही तरीके से निवेश और रिपोर्टिंग करें। क्रिप्टो को “डिजिटल एसेट” के रूप में स्पष्ट परिभाषा दी जाए और इसके लिए एक स्थिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़े और उद्योग को दिशा मिले। क्रिप्टो में हुए नुकसान को लाभ से समायोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि टैक्स सिस्टम निष्पक्ष बन सके। ब्लॉकचेन और Web3 स्टार्टअप्स के लिए बजट में विशेष प्रावधान हों, जैसे टैक्स में राहत, फंडिंग सपोर्ट और इनोवेशन ग्रांट्स। इससे भारत ग्लोबल ब्लॉकचेन हब बन सकता है और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे।

Revise the taxable limit for Gratuity from the current Rs 20L. This is low considering that the revision has not been done since many years.

Proposals for Union Budget 2026-27: Financial Market Reforms Part A: Virtual Digital Assets (Crypto) To stop the "Brain Drain" of Web3 startups and bring trading volume back to regulated Indian exchanges, the following is proposed: 1. Slash TDS to 0.01%: Replace the current 1% TDS with 0.01% to maintain transaction tracking without locking up investor liquidity. 2. Income Slab-Based Taxation: Move away from the flat 30% tax and align crypto gains with individual income tax slabs or existing Capital Gains structures. 3. Enable Loss Set-off: Allow investors to offset losses against gains within the VDA asset class (netting), similar to stocks and other businesses. Part B: Indian Stock Market (Equity) To encourage retail participation and reduce the "entry cost" for small investors, the following is proposed: - Waive off Securities Transaction Tax (STT): Eliminate or significantly reduce STT on delivery-based transactions.

ब्लाकचैन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरल तरीके से आमजन में पहुंचाएं और इसके नुकसान और इसके फायदे बताएं और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल असेट्स पर स्पष्ट नीति लागू करें ताकि भविष्य को सुरक्षित किया जा सके इंटरनेट पर होने वाले फ्रॉड पर जल्दी से जल्दी और सरल तरीके से कार्यवाही फास्ट हो इसका इंतजाम तुरंत होना चाहिए ताकि आमजन फ्रॉड केस में नहीं उलझे और लूटने से बचे

1.Reduction in STCG and LTCG . STCG - 12% upto 1 year LTCG - 10% upto 2 years LTCG - 0% for more than 2 years (To reward Long Term Investors) Abolish STT to avoid double taxation. 2. Reduction in Crypto Tax Reduction in TDS from 1% to 0.01% Lower tax from 30% to capital gains rates. 3. Crypto Regulation and Clarity . 4. If a person is paying income tax regularly he should get some benefit (Preferable Monetary which will be Tax free) from Govt .It should not happen the Honest person has to take all the burden of taxation. After paying Income tax he has to pay a lot of indirect tax for purchasing any goods.