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Inviting comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Products Sector

Inviting comments and suggestions on the Draft Accessibility Standards for the Products Sector
Start Date :
Aug 14, 2025
Last Date :
Sep 14, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), in collaboration with MyGov, invites comments and suggestions ...

The Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), in collaboration with MyGov, invites comments and suggestions from stakeholders and the general public on the draft accessibility standards for the Products Sector. These draft standards, which identify non-negotiable rules, have been prepared to strengthen the creation of barrier-free environments in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and relevant rules.

The draft document is now available for review. Click here to read.

All interested individuals are requested to carefully examine the proposed standards and submit their feedback, comments, and suggestions on the MyGov platform, ensuring that personal details are entered accurately during registration.

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Showing 65 Submission(s)
HarshitTyagi_165
HarshitTyagi_165 1 hour 2 minutes ago

प्रति
माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी
भारत सरकार
विषय- सीहोर, मध्यप्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र, स्थापित करवाने बाबत
माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी,
उपरोक्त विषयान्तर्गत विन्रम निवेदन है कि सीहोर जिला मध्यप्रदेश का एक मुख्य कृषि प्रधान जिला है. यहाँ पर मुख्य रूप से सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज, टमाटर, गोभी, बैगन, भिन्डी एवं अन्य सब्जियां, अमरुद, निम्बू, आम, पपीता एवं अन्य फल , गेंदा, अन्य पुष्प एवं दुग्ध उत्पादन के साथ साथ बकरी, मुर्गी एवं मछली पालन किया जाता है. इन सभी फसलों एवं पशुपालन से कम लागत में अधिक एवं गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने हेतु तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है. सीहोर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र नहीं होने के कारण किसानों को समय पर तकनीकी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान होता है.
अत: श्रीमान जी से विन्रम निवेदन है कि सीहोर, में कृषि विज्ञान केंद्र, स्थापित करवाने की कृपा करें.

किसान

हर्षित त्यागी
ग्राम – बरखेडी,
जिला- सीहोर, मध्यप्रदेश

andasri
andasri 3 hours 21 minutes ago

Involve academia for innovation of specific materials. For example, present director of IIT Hyderabad is SME ( subject matter expert) in this domain

gulshankumar_3959
gulshankumar_3959 4 hours 33 minutes ago

Draft Accessibility Standards for the Products Sector ekdum sahi initiative hai 👌Isse har insaan, chahe wo kisi bhi situation me ho, easily products use kar paayega. Ye step asli me ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’ ko practical banata hai. Ab asli me lagega ki products sabke liye ban rahe hain, sirf kuch logon ke liye nahi. 👍🇮🇳

Dharmendra_4071
Dharmendra_4071 11 hours 41 minutes ago

सरकार शिक्षा को फ्री करना चाहिए!और साथ में सभी स्कूलों विद्यालय व महाविद्यालय प्राइवेट व सरकारी दोनों में एक किताब, एक कोर्स, एक फीस और एक ड्रेस हों!जिससे सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होगा!इसमें सभी प्रकार के लोगो व समाज के बच्चे साथ में रहेंगे व साथ में शिक्षा ग्रहण करेंगे!इससे समाज में उच्च नीच छोटे बड़े, की भावना नही रहेगी!और साथ ही शिक्षा में सामनाता रहेगी! आज का युग में महंगाई बहुत है!ऐसे कई लोग है, जो अपने बच्चो को उच्च शिक्षा देने चाहते है!इसी मतभेद व शिक्षा महंगी होने के साथ साथ आसामनाता है!हर स्कूल व कॉलेज अलग अलग नाम है!और शिक्षा के कई प्रकार होने के कारण जैसे किसी की फीस महंगी, ड्रेस कोड, कोर्स भी अलग अलग है!जो की देश में समानता के कानून का एक तरह से उलंघन है!जो की कई भी किसी तरह की समानता नहीं दिखती है! जो की देश का मूल शिक्षा है! क्यूंकि शिक्षा से व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की सोचने व समझने की शक्ति बढ़ती है!और देश के विकास में शिक्षा का बहुत महत्व है! इसलिए हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए!!जब आम नागरिक के बच्चे भी उच्च स्कूलों की फीस व सरकारी की फीस सामान रहेगी!तो समानता

Dharmendra_4071
Dharmendra_4071 11 hours 44 minutes ago

सरकार शिक्षा को फ्री करना चाहिए!और साथ में सभी स्कूलों विद्यालय व महाविद्यालय प्राइवेट व सरकारी दोनों में एक किताब, एक कोर्स, एक फीस और एक ड्रेस हों!जिससे सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होगा!इसमें सभी प्रकार के लोगो व समाज के बच्चे साथ में रहेंगे व साथ में शिक्षा ग्रहण करेंगे!इससे समाज में उच्च नीच छोटे बड़े, की भावना नही रहेगी!और साथ ही शिक्षा में सामनाता रहेगी! आज का युग में महंगाई बहुत है!ऐसे कई लोग है, जो अपने बच्चो को उच्च शिक्षा देने चाहते है!इसी मतभेद व शिक्षा महंगी होने के साथ साथ आसामनाता है!हर स्कूल व कॉलेज अलग अलग नाम है!और शिक्षा के कई प्रकार होने के कारण जैसे किसी की फीस महंगी, ड्रेस कोड, कोर्स भी अलग अलग है!जो की देश में समानता के कानून का एक तरह से उलंघन है!जो की कई भी किसी तरह की समानता नहीं दिखती है! जो की देश का मूल शिक्षा है! क्यूंकि शिक्षा से व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की सोचने व समझने की शक्ति बढ़ती है!और देश के विकास में शिक्षा का बहुत महत्व है! इसलिए हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए!!जब आम नागरिक के बच्चे भी उच्च स्कूलों की फीस व सरकारी की फीस सामान रहेगी!तो समानता

kryaghosh
kryaghosh 13 hours 59 minutes ago

Accessibility should not be treated as an afterthought but as the foundation of product design. These standards have the potential to turn inclusivity into innovation, where every product is not just usable for persons with disabilities but universally appealing for all. Let’s aim for a future where accessibility is not a compliance checkbox, but a creative challenge every designer is proud to solve.

rajat_3815
rajat_3815 14 hours 32 minutes ago

One Nation One Product Rate” Across India through Cooperative Ministry
All Products Distributed by Cooperative Ministry only
Any citizens can buy Any Product anywhere in India but Product rate fixed by cooperative Ministry only .
Equal Rate Equal Distribution Equal quality across India
Central Government Easily can monitor all states operating Procedures and Distributions
Product Rate fixed by cooperative ministry through Parliament
Advantages
No mediator /no shop owners cannot dump any products their own godown /hiding GST Bills dumbed Product.
All Product comes and standard Quality with consumer Protection. Under cooperative Ministry.
No shop owner cannot hide GST Rates. Selling Product without bill avoided/Dumping Products godown avoided.
Government Can monitor collection of GST,For national Development.
Huge Employment opportunities across all villages
Cooperative ministry can buy Product all citizens

CG085500954
CG085500954 15 hours 15 minutes ago

भारत माता की जय
विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन के साथ अस्पताल की प्रक्रिया सुचारू रूप से निःशुल्क जांच हो
क्योंकि बहुत दौड़ाते हैं मिलने की रशीद कटवाओ फिर चेकिंग के लिए अलग रशीद कटवाओ सिर्फ पैसा का खेल चल रहा है इसलिए ऑनलाइन आवेदन के साथ एक निश्चित समय सीमा में रिपोर्ट जमा हो